पाँच वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमण र हरेक वर्षजसो हुने नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा अनेकौं सम्झौता भए पनि तिनको प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी काठमाडौं आउँदा होस् या नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु बेइजिङ जाँदा–दुई देशबीच थुप्रै सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर हुने गरेको छ । तर विभिन्न कारण देखाएर कार्यान्वयनमा अड्चन, अनि ढिलासुस्ती चल्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यसपटकको भ्रमण पनि दुर्भाग्य यस्तै भयो । त्यसअघि २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको चीन भ्रमणलाई उसैगरी नेपालले उत्साहका साथ हेरेको थियो । तर, त्यतिबेला भएका अधिकांश सम्झौताहरुको प्रगति निराशाजनक छ ।

भारतले २०७२ मा नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेपछि ओलीले २०७२ चैतमा चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यसबखतको सबैभन्दा तातो एजेन्डा चीनसँग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि थियो । त्यो सम्झौताको प्रोटोकल सम्झौतामा चार वर्षपछि २०७६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भयो, जसले चीनका बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउने भयो । तर, सांकेतिक रुपमा एक–दुईपटक चीनका बन्दरगाह हुँदै आयात निर्यात भए पनि यो सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यो सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल र चीनबीच बलियो यातायात पूर्वाधार हुन आवश्यक छ । सोही बेला केरुङ–काठमाडौं क्रसबोर्डर रेलमार्ग बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो । त्यति मात्रै होइन, चीनले काठमाडौं–लुम्बिनी–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने विषयमा पनि त्यसबेला सहमति भएको थियो । तर, यी दुवै रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

यस्तै, भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या पेट्रोलियम पदार्थमा भएको सन्दर्भमा नेपालमा पेट्रोलियम भन्डारण पूर्वाधारमा चीनले सहयोग गर्ने सहमति पनि त्यसबेला भएको थियो । त्यसको प्रगति हालसम्म शून्य प्राय छ । सोही बेला अरनिको राजमार्ग र रसुवागढी स्याफ्रुबेसी सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिको सहमति भए पनि अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन ।

हिल्सामा चीनले पक्की पुल बनाइदिने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । साथै, नेपालले किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा दुई लेन सडकको डीपीआर र निर्माणमा सहयोग मागेको थियो । त्यसमा पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । यसबीचमा नेपालले सो ऋणलाई अनुदानमा बदलिदिनका लागि चीनसँग अनुरोध गरेको छ, जसमा चीनले कुनै उत्तर दिएको छैन । स्मरणीय के छ भने जुन विषयमा नेपालले बढी चासो प्रकट गरेको हो त्यस विषयमा यस भ्रमणमा कुनै उठान नै भएन ।
साथै, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार दोस्रो चरणमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्न नेपालको अनुरोध चीनले स्वीकार ग¥यो । त्यसको ९ वर्षमा पनि चक्रपथ विस्तारको काम सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको छैन ।

साथै, ४ सय ३४ मेगावाटको अरुण किमाथांका जलविद्युत आयोजना बनाउन, ४ सय केभी रसुवागढी–केरुङ परियोजना अघि बढाउन, तथा काठमाडौं रिङरोडमा १३२ केभीको मोनोलग ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन नेपालले चीनलाई अनुरोध गरेको थियो । यी विषयमा चीन सकारात्मक बनेर त्यसपछिका भ्रमणमा कागजी सम्झौता भए पनि कुनैको पनि भौतिक काम हुन सकेको छैन । सोही बेला भएको सहमतिअनुसार नेपाल र चीनबीच पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धि भयो । त्यो हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यसपटक पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच ९ वटा सहमति र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले दिएको जानकारी अनुसार ९ विषयमा सहमति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

टोखा छहरे सुरुङमार्ग सम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान
नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारी पत्र
नौ तले बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदानप्रदान
थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकल
विकास योजना सम्बन्धी समझदारी पत्र
आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र
नगद सहयोग सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान
स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक सम्बन्धी समझदारी पत्र र
नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुप बीच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारी पत्र

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच दुईपक्षीय भेटवार्ता भएपछि दुई देशका अधिकारीहरुले सहमति र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ग्रेट हल अफ दी पिपुलमा भएको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा लग्न सहयोग पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । खासगरी कनेक्टिभिटी, इण्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, मेडिकल कोअपरेसन, एग्रिकल्चर, ट्रेड, टुरिजम, इन्भेष्टमेन्ट, साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, स्पोर्टस् , डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्ट र गरिबी निवारण लगायतका विषयमा सहयोग अदान प्रदान गर्ने विषयमा सहमति र समझदारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।