सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले गत २६ मंसिरमा गरेको निर्णय अनुसार बिहीबार सर्वोच्चले प्रमाणीकरण गरिदिएको हो । यो सागै अब सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेश छ । निवेदनमा ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश भएको हो ।
