यूरोपेली यूनियनकै प्रमुख ठुला देश जर्मनी र फ्रान्सले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाईलाई लिएर अर्काको सार्वभौमिकतामाथी प्रश्न नगर्न चेतावनी दिएका छन । जर्मनी चान्सलर र फ्रान्सका विदेशमन्त्रिले ट्रम्पलाई आफ्नो भुमि बल प्रयोग गरेर सीमा सार्ने कुनै पनि प्रयासविरुद्ध चेतावनी दिएका छन् । जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले टेलिभिजन सम्बोधनमा भने, ट्रम्पको टिप्पणीले युरोपेली नेताहरूमा असमझदारी उत्पन्न गरेको भन्दै सीमाको अक्षुण्णताको सिद्धान्त हरेक देशमा लागू हुन्छ चाहे त्यो हाम्रो पूर्वतिर होस् वा पश्चिमतिर र हरेक देशले यसको सम्मान गर्नुपर्छ, चाहे त्यो सानो देश होस् वा एकदम शक्तिशाली राष्ट्र ।
यसअघि, फ्रान्सका विदेशमन्त्री जीन–नोएल बारोटले युरोप अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको बचाउमा उभिने बताएका थिए । ईयूले विश्वका कुनै पनि राष्ट्रलाई, जसले यसको सार्वभौम सीमामा आक्रमण गर्छ, अनुमति दिने प्रश्न नै छैन । बारोटले अमेरिकाले ग्रीनल्याण्डमा आक्रमण गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छैन, तर हामी यस्तो युगमा प्रवेश गरेका छौं जहाँ ’शक्तिशालीको कानून’ फिर्ता देखिन्छ ।
डेनमार्कले डोनाल्ड ट्रम्पसँग ग्रीनल्याण्डका सन्दर्भमा उनका वैध सुरक्षा चासोहरू सम्बोधन गर्न सहकार्यको लागि संवाद गर्न तयार रहेको बताएको छ, तर बल प्रयोग वा दबाबको कुनै पनि धम्की अस्वीकार गरेको छ । डेनिश विदेशमन्त्री लार्स लोके रासमुसेनले छलफलमा तनाव घटाउनु सबैका लागि हितकर हुनेछ भन्दै त्यस्तो धम्कीबाट नडराउने बताएका छन । यसैबीचमा ग्रीनल्याण्डको नूक सहरमा ट्रम्पको विमान पुगेको समाचरा पनि प्रकासिशत भएका छन ।
ट्रम्पको भनाई संगै डेनमार्क दुबिधामा परेको छ । ट्रम्पले अमेरिकी भू–रणनीतिक कारणले ग्रीनल्याण्ड कब्जा गर्ने गम्भीर धम्की दिन थालेका छन् भने, ग्रीनल्याण्डको राजनीतिक वर्गले डेनमार्कबाट पूर्ण स्वतन्त्रताको माग बढाउँदै लगेको छ । ग्रीनल्याण्डका प्रधानमन्त्री म्यूटे बी एगडेले बुधबार कोपेनहेगनमा डेनमार्कका राजासंग वार्ता गरेका थिए, ट्रम्पको टिप्पणीले खनिज–सम्पन्न र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण यस टापुको भविष्यलाई चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ । नयाँ वर्षको सम्बोधनमा, एगडेले भनेका थिए कि ग्रीनल्याण्ड अब “उपनिवेशवादको साङ्लो तोड्ने“ प्रयासमा अर्को ठूलो कदम चाल्न तयार छ । स्वतन्त्रताको लागि जनमत संग्रहको बाटो खोल्ने स्वशासन ऐन पहिले नै पारित भएको छ । स्थानीय चुनावहरू अप्रिलमा हुनेछन्, जसले ग्रीनल्याण्डको संवैधानिक भविष्यमा जनमतको परीक्षा लिन सक्छ ।
