राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जे चाहेका थिएनन्, त्यही भयो र अन्तत उनी जेल चलान भए । सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आइरहेका रविलाई सुप्रिम सहकारी ठगीकै मुद्दाले जेल पुर्यायो । उच्च अदालतको आदेशमा जेल चलान भएका रवि मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म वा सर्वोच्च अदालतले छाड्नु भन्ने आदेश नदिँदासम्म निस्कन पाउने छैनन । यो प्रकरणले रविको राजनीतिक, सामाजिक जीवनमा धक्का त लगायो ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा करिव तीन महिना प्रहरी हिरासतमा बसेर रिहा भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने फेरि हिरासत हुँदै जेल पुगेका छन् । पहिले हिरासत बसाइ निश्चित थियो । तर, अहिले उनी कहिलेसम्म जेलमा रहन्छन् टुंगो छैन । चार–चार वटा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका रवि जेल चलान हुँदा उनको राजनीतिक भविष्यबारे फेरि चर्चा हुन थालेको छ । सांसद पद निलम्बित छ, आफैंले स्थापना गरेको पार्टीको नेतृत्व अरुलाई सुम्पनु परेको छ । उनीमाथि लागेका अभियोग प्रमाणित भएमा त उनी कहिल्यै सार्वजनिक जीवनमा फर्कन सक्ने छैनन् । के रवि लामिछाने जेलमुक्त हुने उपाय छ ? जिल्ला अदालतले दिएको धरौटी जमानत उच्च अदालतले किन बदर गरिदियो ? रविलाई हरेक पटक पक्राउ गर्दा किन हुन्छ विवाद ? रविले अपराध नै गरेका हुन् वा राज्य उनीमाथि खनियो ?

रवि अब कसरी जेलमुक्त हुन्छन् ?
ठीक एक वर्षअघि संसदमा जब सहकारी ठगी प्रकरणमा रविमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठ्यो, त्यति बेलादेखि नै उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरिरहे । छानबिनका लागि संसदीय समिति नै बन्यो, त्यहाँ पनि स्वीकार गरेनन् । मुद्दा अदालतमा पुग्यो, त्यहाँ पनि उनले इन्कारी बयान दिए । चार वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दा अदालतले उनलाई न सफाइ दियो, न कसुरदार ठहर गरिदियो । अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न नसकिने र पछि प्रमाणअनुसार हुने भन्दै कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवन जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरिदिए । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर पुग्यो । उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा रविले पनि पुनरावेदन गरे । रवि चाहन्थे, जिल्ला अदालतले लिएको धरौटी उच्च अदालतले खारेज गरिदिओस् । तर, २२ चैतमा उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश नै बदर गरिदियो र पुर्पक्षका लागि धुनामा पठाउने फैसला सुनाइदियो । सोही फैसलाको आधारमा त्यही दिन रवि पक्राउ परे । उनलाई उच्च अदालतको आदेश अनुसार नै २५ चैतमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले कारागार चलान गरिदियो । र उनलाई भैरहवास्थित रुपन्देही कारागारको चार नम्बर ब्लकमा एक्लै राखिएको छ।
रवि पुर्पक्षका लागि जेल चलान भए । अब उनी कहिलेसम्म जेलमा रहन्छन् ? उनी जेलमुक्त हुन सक्छन् वा सक्दैनन् ? अहिले सबैतिर यस्तै चर्चा हुन थालेको छ । रवि संगठित रुपमा सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका हुन् । सामान्य र नियमित प्रक्रिया अनुसार उनी कम्तीमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म जेलमै बस्नुपर्ने हुन्छ । सफाइ पाए त छुट्छन्, दोषी नै ठहर भए भने उनको जेल बसाइ लम्बिन्छ । तर, मुद्दा कहिले टुंगो लाग्छ, त्यो भने निश्चित छैन । अनि मुद्दा रुपन्देहीमा मात्रै छैन, कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत छ । त्यही बीचमा कास्की जिल्ला अदालतले फैसला गरिदियो र दोषी करार गरिदियो भने पनि उनको जेल बसाइ थप लामो हुन्छ । कानुनका जानकारहरुका अनुसार, सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीन वटै मुद्दामा दोषी करार भएमा उनी कम्तीमा ७ वर्ष जेल बस्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक जरिवाना पनि हुनसक्छ ।

मुद्दाको किनारा लाग्ने र सफाइ पाउने भयो भने त उनी छुटिहाल्छन् । तर, मुद्दाको किनारा नलाग्दै पनि उनी छुट्न पाउने झिनो आशा भने अझै बाँकी छ । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेमा र सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश खारेज गरिदिएमा उनले जेलबाट छुटकारा पाउन सक्छन् । अहिले रवि यही उपाय अपनाउने तयारीमा छन् । तर, सर्वोच्चले समेत उच्च अदालतको आदेश नै सदर गरिदियो भने चाहिँ जिल्ला अदालतको फैसला कुर्नुको विकल्प उनीसँग रहने छैन ।

उच्च अदालतद्धारा कारागार पठाउने आधार ?

चार–चार वटा जिल्ला अदालतले रविलाई धरौटीमा रिहा गर्दा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले किन पुर्पक्षका लागि जेल नै पठायो ? रविलाई जेलमै राख्नुपर्ने आधार र कारण के हुन् ? अनि जिल्ला अदालतहरुले के भनेका थिए ? यसबारेमा पनि एक–एक जानकारी लिऔं ।
सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् । रविसँगै मुद्दा दायर गरिएका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पनि पुर्पक्षका लागि जेलमै छन् । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले छविलाई जेल पठाउँदा रविलाई किन धरौटीमा रिहा गरिदियो ? उच्च अदालतले उठाएको मुख्य प्रश्न यही हो ।

सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा गत माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सहकारी ठगीमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा ‘प्रतिवादी (लामिछाने) ले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिएको’ भने पनि धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले बदर गरिदिए र रविलाई थुनामै राख्न आदेश जारी गरे । ढकाल तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले यसअघि पाटन उच्च अदालतमा हुँदा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सफाइ दिएका थिए । अहिले रविलाई जेल चलान गर्ने उनको आदेशमा सन्दीपलाई सफाइ दिँदा गरिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको कन्टेन्ट नै कपि पेस्ट गरिएको भन्दै रविका समर्थकले आलोचना गरिरहेका छन् ।

विभिन्न सहकारीबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडियामा ६५ करोड लगिएको त संसदीय समितिले नै ठहर गरेको थियो । यसमा तत्कालीन एमडी रवि, सन्चालक तथा शेयर सदस्य छबि र अध्यक्ष जीबीको संलग्नता देखिएको संसदीय समिति र प्रहरी दुवैको दाबी छ । उच्च अदालत भन्छ– सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम लैजान रवि र छविसमेतको जानकारी, योजना र सक्रियता छ र यसमा संगठित मिलेमतो छ ।

अदालतको आदेशमा रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, सेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको र उनले चेक काटी संस्थाको आर्थिक कारोबार गरेको आधार देखिएको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ– ‘सहकारी संस्थाबाट रकम आएको विषयमा आफूलाई कुनै ज्ञान नभएको अभिव्यक्ति प्रकट गरे पनि सो सहकारी संस्थाबाट उक्त मिडियामा सिधै र अन्य व्यक्तिका नामबाट समेत गरी १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आएको देखिन्छ । कानुनतः सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको प्रतिवादीले सहकारी संस्थाबाट मिडियामा आएको रकमको कुनै जानकारी नरहेको भनी दिएको बयान मिसिल संलग्न प्रारम्भिक प्रमाणबाट विश्वसनीय देखिएन ।’ लामिछानेले सहकारीबाट के–कसरी रकम आएको भनी दिएको बयान र त्यस सम्बन्धमा अन्य प्रतिवादीलाई दोष थोपार्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमै पत्यारलायक नदेखिएको पनि आदेशमा भनिएको छ ।

‘सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौं सर्वसाधारण पीडित हुन परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहनका लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्न उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ,’ आदेशमा भनिएको छ । प्रमाण बुझ्ने चरण नसकिएको, गोर्खा मिडियाका सञ्चालक र सेयरधनी रहेका बखत सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम आएको तथ्यमा विवाद नदेखिएको, सहकारी संस्थाको ‘जीसीएस बैंकिङ सफ्टवेयर सिस्टम’ मा लामिछानेका नामबाट खाता सञ्चालन भएको र ऋण लिएको आधार देखिएकाले थुनामा राख्नुपर्ने ठहर पनि इजलासले गरेको छ । उच्च अदालतले थुना र धरौटीलाई एक अर्काको विकल्पका रुपमा नलिन र निरपेक्ष रुपमा नहेर्न पनि आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालतको यो आदेशपछि, यसअघि चारवटा जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेका बारेमा के भनेका थिए ? सबैभन्दा पहिले, पुस ८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई पुस २५ मा ६५ लाख धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दियो । रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा न्यायाधीश राईले भनेका थिए– ‘तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार देखिएन ।’
पोखरामा धरौटी बुझाएर रिहा भएको ३ दिनपछि पुस २८ मा रवि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए, जहाँ उनीविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दा थियो । माघ २ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले उनलाई ६० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिए । र रवि सोही दिन साँझ बैंक जमानत बुझाएर रिहा भए । उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा इजलासले भनेको छ– ‘निज लामिछाने र गितेन्द्रबाबु ९जीबी० राईका नाममा ऋण खाता खोली स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट रकम लिएको समेत तथ्य पनि भेटिएका आधारमा उनी कसुरदार होइनन् भन्न सकिएन ।’

कास्की र काठमाडौंपछि रविको मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश सुनायो । बुटवलको सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले १ करोड धरौटी माग्यो, जुन उनलाई मागिएको अहिलेसम्मकै बढी धरौटी हो ।

त्यसपछि चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा सुरु भयो । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत रकम ठगी गरेको मुद्दामा न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दियो । रविविरुद्ध पर्सामा सानो पाइला सहकारीमा भएको ठगीमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कास्कीमा जस्तै पर्सामा पनि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी भए पनि अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । मुद्दा दर्तामा भइरहेको ढिलाइप्रति स्वयम् रविले नै पटक पटक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । उनको टिप्पणी छ– मेरो टाउकोमा अझै पनि तरबार झुण्ड्याउने काम भइरहेको छ ।

पटक पटक प्रहरी विवादमा किन ?

एउटा अचम्मको संयोग छ कि, जब रवि प्रकरणले गति लिन्छ, त्यतिबेला विवाद उत्पन्न भइहाल्छ, प्रहरी विवादमा तानिइहाल्छ । कुनैबेला रविले आक्रोश व्यक्त गर्छन्, कुनैबेला प्रहरीले ढंग नै पुर्याउँदैन । चैत २२ गते साँझ रविलाई पक्राउ गर्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली जब हात्तिगौंडास्थित उनको निवासमा पुग्यो, उनले तत्कालै एउटा भिडियो जारी गरेर भने– म गिरफ्तारी दिन तयार छु, न्यायका लागि अन्तिमसम्म लडिरहन्छु भनिरहेका छन ।
उनले गिरफ्तारी दिन आफू तयार रहेको बताए पनि उनको गिरफ्तारी त्यति सहज भने भएन । उच्च अदालतको आदेश साँझ ७ बजेतिर सार्वजनिक भयो । रविलाई पक्रन ८ नबज्दै प्रहरी उनको घरमा पुग्यो । प्रहरीले किन यति धेरै हतार गर्यो भन्ने प्रश्न पनि आएका छन ।

उनलाई पक्राउ गर्ने क्रममा किन विवाद भयो त ? सुरुमा प्रहरी पक्राउ पूर्जी नै नलिई त्यहाँ पुगेको रहेको छ । अदालतको आदेशको प्रतिलिपिको भरमा पक्राउ गर्ने तयारी प्रहरीको तयारी रहेछ । रविले पुर्जी मागेपछि त्यहीँ एक अधिकृतले पुर्जी तयार पारेर दिए । दोस्रो– रविलाई पक्राउ गर्न पुगेको टोलीका एक अधिकृतले ‘अन्तिम इच्छा’ भन्ने शव्द प्रयोग गरे, जसले रविका समर्थकलाई उत्तेजित बनायो । आखिर त्यहाँ प्रहरीका कर्मचारीले बोल्दा जिब्रो चिप्तिए जस्तो देखिन्छ । रविले गिरफ्तारी दिनुअघि आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई भेट्न चाहेका रहेछन् । त्यसैलाई लिएर प्रहरी अधिकृतले उहाँको अन्तिम इच्छा पूरा गरियो भन्ने जवाफ दिएछन् । तर, सन्दर्भ र अवस्था नमिलेको भन्दै केहीबेर प्रहरी र रविका समर्थकबीच भनाभन नै चल्यो ।

रवि लामिछानेलाई जतिबेला कास्की प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गरायो, त्यहाँ पनि प्रहरी नायव उपरीक्षक बसन्त शर्मा र रविबीच भनाभन नै चल्यो । रविले एउटा कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि डिएसपी शर्माले ‘के मा हस्ताक्षर गरेको ?’ भनेर सोधेपछि विवाद सुरु भएको थियो । रवि अलि चर्को स्वरमा बोल्न थालेपछि न्यायाधीशले नै रोक्नु परेको थियो ।

अर्को घटना– सहारा सहकारीको मुद्दामा बयानका लागि चितवन लगिएका रविलाई मंसिर १९ गते मध्यराति भरतपुरबाट सडकमार्ग हुँदै पोखरा पुर्याइयो । भोलिपल्ट जहाजमा काठमाडौं ल्याउने र काठमाडौंबाट पोखरा लैजाने कार्यक्रम रहेकोमा प्रहरीले राति नै रविलाई हिँडायो । मध्यरातमा किन अड्डासार गर्नुपर्यो ? प्रहरीका लागि यो पनि निकै पेचिलो विषय बन्यो । अघिल्लो दिन रविका समर्थकले भरतपुरमा गरेको प्रदर्शनबाट प्रहरी तर्सिएको थियो । भोलिपल्ट पनि त्यस्तै प्रदर्शन हुने आकलन गर्दै त्यसलाई छल्न प्रहरीले रातारात चितवनबाट पोखरा लगेको थियो ।

कास्की प्रहरीको हिरासतमै रहँदा रविको सुतिरहेको अवस्थाको फोटो सार्वजनिक भयो । रविको सचिवालयले, प्रहरीले नै फोटो सार्वजनिक गरेको बताएपछि अर्को विवाद उत्पन्न भयो । पछि थाहा भयो, त्यो फोटो त रविकै समर्थक निकोलस भुसालले खिचेर सार्वजनिक गरेका रहेछन् । भुसालले फेसबुकमार्फत माफी मागे । प्रहरीले उनलाई पनि पक्राउ गरी मुद्दा चलायो । त्यसपछि मात्रै यो विवाद सेलायो ।

त्यसो त सहकारी प्रकरणमा गत असोज ६ गते गोर्खा मिडियाका तत्कालीन साझेदार छविलाल जोशी पक्राउ परेपछि नै जुनसुकै बेला रवि पक्राउ पर्नसक्ने चर्चा चलेको थियो । छवि पक्राउ परेकै दिन रास्वपाले आफ्ना कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालय बोलाएको थियो । अदालतले कात्तिक २ मा मात्रै रविलाई पक्राउ गर्न आदेश दियो । कात्तिक २ गते पनि साँझकै समयमा रवि पक्राउ परेका थिए र रातारात काठमाडौंबाट पोखरा लगिएको थियो ।

चैत २२ गते शुक्रबार, रविलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा करिव रातिको पौने दश बजेको थियो । अदालतमा नियमित तारेखमा रहेका रविलाई रातारात किन पक्राउ गरियो ? प्रहरीका अनुसार यसका केही कारण छन् । भोलिपल्टै अर्थात चैत २३ मा चितवनमा रास्वपाले जनयात्रा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै थियो । रविले नै उद्घाटन गर्ने तयारी थियो । अदालतले ‘थुनामा राख्नु’ भन्ने आदेश दिएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक समारोहमा जान दिनु उचित हुँदैनथ्यो । यो पहिलो कारण भयो । दोस्रो– रविले सामाजिक सन्जालमार्फत भड्काउयुक्त अभिव्यक्ति दिनसक्ने प्रहरीको अनुमान थियो । चैत १५ गतेको तीनकुने बितण्डाले तर्सिएको प्रहरी यसमा ओभर एक्टिभ देखियो । तेस्रो– अदालतमा उपस्थित हुन अझै केही दिन बाँकी थियो । अदालतको रेगुलर प्रोसेस फलो गर्दा रविले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने र फरार पनि हुनसक्ने भय प्रहरीमा थियो । यी तीन कारणले प्रहरीले रविलाई पक्राउ गरेको देखिन्छ । ढकाल तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले यसअघि पाटन उच्च अदालतमा हुँदा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सफाइ दिएका थिए । अहिले रविलाई जेल चलान गर्ने उनको आदेशमा सन्दीपलाई सफाइ दिँदा गरिएको फैसलामा उल्लेख भएको कन्टेन्ट नै कपि पेस्ट गरिएको भन्दै रविका समर्थकले आलोचना गरिरहेका छन् ।

खाई नखाई सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । सहकारीको नाममा ठगी धन्दा चलाउनेका कारण बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । सहकारी ठगीमा संलग्नप्रति पछिल्लो समय सरकार कठोर बन्दै गएको छ र केही पक्राउ पनि परेका छन् । अझै पनि थुप्रै सहकारी सन्चालक बचत अपचलन गरेर भागेका छन् । उनीहरुलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन जरुरी छ । जबसम्म बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउँदैनन्, तबसम्म उनीहरुलाई न्याय हुँदैन । यो समाचार टफ टक एक्स्प्लेनर वीथ दिल भुषणबाट सम्पादन गरिएका अंश हुन ।