लामो कुटनीतिक परम्परा तोडेर नयाँ बनाउने अभियानमा रहेको वर्तमान सरकारले आउँदो वर्ष तीन देशमा नेपाली दूतावासको नयाँ भवन बनाउने बजेट विनियनेजन गरेको छ । विगत लामो समयदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयले दुतावासको लागि बजेट माग गर्दै आएको ती दुतावास बनाउन यस बर्षको बजेटमा रकम छुट्याइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, अष्ट्रेलियाको क्यानबेरा, साउदी अरेबियाको रियाद र थाइल्यान्डको बैंककमा आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै भवन बन्ने क्रम सुरु हुनेछ ।
नेपालको विदेशस्थित ३१ दूतावास, ३ स्थायी नियोग र १० महावाणिज्य दूतावास गरी कुल ४४ नियोग छन् । तीमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवासमात्र आफ्नो स्वामित्वमा वा लिजमा भवन छन् । बाँकी भाडामा चलेका छन् । कतिपय स्थानमा जग्गा किनेर राखिए पनि भवन बनाउन बजेट अभाव भन्दै भाडामा बसी रहेका छन । सरकारले दूतावास र राजदूतको आवास बनाउन पाकिस्तानको इस्लामावाद, साउदी अरेबियाको रियाद, श्रीलंकाको कोलम्बो, मलेसियाको क्वालालम्पुर, ओमानको मस्कट, चीनको बेइजिङ, अष्ट्रेलियाको क्यानबेरामा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । कतिपय ठाउँमा त जग्गा खरिद गरेको वर्षौं बित्दा पनि दूतावास तथा राजदूत निवास बनाउन सकेको थिएन । यसपालि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा तोकेरै तीन ठाउँमा दूतावास भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्टयाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको बजेट पुस्तकमा २०८३र८४ मा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको लागि पुँजीगत बजेट ९७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ । त्यसमध्ये भवन निर्माण गर्न ८५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । नियोगका नाममा खरिद जग्गामा भवन नबनाएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ मंसिर १४ गते निर्देशन दिएको थियो । समितले जग्गा खरिद भएका ठाउँमा भवन बनाउँदै नियोगका घरभाडा खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएपछि सरकार दवावमा परेको थियो ।
अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा तीन वर्षमा सक्नुपर्ने थियो, तर, आठ वर्ष बित्दा पनि काम सुरु भएको छैन । सम्झौताअनुसार, दूतावास र आवश्यक अन्य भवन नबन्दा ९९ वर्षका लागि गरिएको लिज सम्झौता रद्द हुने खतरा बढेको थियो । अघिल्ला सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या सिर्जना भएका हुन् ।
दूतावास र अन्य आवश्यक भवन नबन्दा नेपाली दूतावास भाडाकै घरमा छन् । राजदूत र अन्य कूटनीतिक कर्मचारी पनि भाडाकै घरमा बस्न बाध्य छन् ।२०७४ सालमा क्यानबेरामा जग्गा लिजमा खरिद भएको थियो । त्यस निम्ति ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा लिने सम्झौता २०७४ चैत ७ गते भएको थियो । त्यतिबेला उक्त जग्गा १२ लाख अष्ट्रेलियन डलरमा खरिद भएको थियो । खरिद सम्झौताको बुँदा ३ ९ए० मा उक्त जग्गामा १८ महिनाभित्र भवनको काम सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साउदी अरेबियाको रियादस्थित नेपाली दूतावासले २०७८ कात्तिकमा १ करोड ६४ लाख ८८ हजार साउदी रियाल ९करिब साढे ६० करोड रुपैयाँ० मा ३ हजार ६६४ वर्गमिटर जग्गा खरिद गरेको छ । जहाँ दूतावास र कूटनीतिक कर्मचारीको आवास तथा अफिसका निम्ति भवनका हो । खरिद सम्झौतामा ५ वर्षभित्रै भवन बनाइसक्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावका कारण अलपत्र थियो यो बर्ष सरकारले यसपालि बजेट राखेको छ ।
त्यसैगरी नेपालले २०७३ असारमा थाइल्यान्डको बैंककमा तीन घरसहितको पौने ४ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । ती भवनसहितको जग्गा नेपालले १५ करोड थाई भाट ९४५ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गामा सरकारले आउँदो वर्ष भवन निर्माण गर्न लागेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सरकार केहि दुतावास बन्द गरे पनि भएकालाई सुविधासम्पन्न बनाउन चाहान्छ । विगतमा सरकारले अनावश्यक स्थानमा दुतावास स्थापना गर्दा राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार थपिएको थियो । नयाँ सरकारले विभिन्न देशको वाणिज्य दुतावास, महावाणिज्य दुतको कार्यलय तथा दुतावास गरी दर्जन भन्दा बढी बन्द गर्ने निर्णय गरी सकेको छ । यसबाट राज्यलाई अनावश्यक भार कम हुने उल्लेख छ ।
