महेश कुमार श्रेष्ठ

२०२१ अक्टोबरमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशन पश्चात गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कानूनी दलदलमा फसेको छ । एघारौं महाधिवेशनमा अनलाइन भेरो भोटिङमा अनियमितता भएको विषयले विवाद चर्किंदा अदालती प्रक्रियाबाट पनि अहिलेसम्म निकास निस्किएको छैन । सर्वोच्चको एकपछि अर्को आदेश, परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र र फेरि रिटको श्रृङ्खला चलिरहेको छ ।

यो सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका पहिलो र दोस्रो फैसलाका निचोडहरु केके थिए र हाल आरके समूहद्वारा पेश गरिएको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको दावी के छ लगायतका विषयमा सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौं ।

संघको १०औं महाधिवेशनको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएर निवेदक राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले संघमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधमा निकास दिने र संघलाई एकताबद्ध र गरिमायुक्त बनाइ लैजाने उद्देश्यका साथ एउटा आदेश दियो । सो आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३० दिन भित्र पहिलो बैठक बसी सोको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सम्वद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्नू गराउनू भनी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेश प्राप्त भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको २०८० चैत २८ गतेको पत्र मार्फत तोकिएको उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारबाही बाहेक संघको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने कुनै पनि नगर्न भनिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको सो पत्र कानुन सम्मत नभएको भन्दै वद्री केसी समूहबाट कृष्ण तिमिल्सिना समेत रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो फैसलामार्फत् परराष्ट्र मन्त्रालयको सो पत्रलाई बदर गरिदियो । सर्वोच्चको पहिलो फैसलामा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र अनुसारको व्यहोराको आदेश समावेश नभएको भन्दै २०८१ असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरियो ।

साथै सर्वोच्च अदालतले रिट नम्वर ०७९–wo–१५०७ मा भएको पहिलो फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी आदेश कार्यान्वयनका लागि जेजे कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो सो कार्य मन्त्रालयले गर्ने विश्वास व्यक्त गर्यो ।

२०८१ भदौ २६ गते आरके शर्मा, केशव पौडेल, चिन्तामणि सापकोटा र ठाकुर ढुंगानाले संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा आर्को रिट दायर गरे । किनभने सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रलाई बदर गर्दा संघको एघारौं महाधिवेशनलाई सदर गरी वद्री केसीको समितिलाई मान्यता दिइएको जस्तो देखिएको थियो । तर सोल्टी होटलमा भएको एघारौं महाधिवेशनमा अनलाइन भेरो भोटिङमा अनियमितता र धाँधली भएको भन्दै तत्कालीन बहुमत अध्यक्ष मण्डलले सोल्टी होटलमा भएको अधिवेशन स्थगित गरी हिमालय होटलमा नियमसंगत ढंगबाट अधिवेशन सम्पन्न गरेको उक्त वैधानिक अधिवेशनले सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको आरके शर्माको कार्य समितिलाई नै आधिकारिकता दिनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।

आरके शर्मा समूहले पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘संघको १० औं महाधिवेशनका सम्पूर्ण कार्यलाई अवैधानिक घोषित गरेको सर्वोच्च  अदालतको पहिलो आदेशलाई यसै सम्मानित अदालतको पछिल्लो आदेशले अन्यथा नभने तापनि  ११ औ महाधिवेशनलाई जायज ठहर्याएको पाइन्छ । दोश्रो आदेशमा १० औं र ११ औं महाधिवेशनको प्रसंगमा विवेचना गर्दै एउटा महाधिवेशन अर्को महाधिवेशनको मातहतमा नरहने भनिएको छ । तर संघको विधान प्रतिनिधि छनौट तथा महाधिवेशन सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने एउटा महाधिवेशन अर्को महाधिवेशनको विचको अन्तर सम्वन्ध अन्योन्याश्रित रहेको पाइन्छ ।

विधानको धारा १४ को उपधारा (१०) अनुसार प्रतिनिधि छनोट सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी अर्को अधिवेशनमा प्राथमिकताका आधारमा स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिले २१ जना प्रतिनिधिहरु स्वनिर्णयले मनोनयन गर्दछ । अतः १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिबाट मात्र करिव २१८+२१ भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु ११ औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउँछन् ।

यदि १० औं महाधिवेशन वैधानिक छैन र कार्यसमिति नै वैधानिक छैन भने उक्त कार्यसमितिबाट स्वतः आएका २३९ भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु पनि अवैध हुने हुन जान्छ । यसरी अवैध प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा भएको ११ औं महाधिवेशन र यसका काम कारवाहीहरु पनि वैधानिक नहुने र यस्तो अवस्थामा पहिलो आदेशले अवैध घोषित गरेको समिति वा नेतृत्वको निर्णयले प्रमाणीकरण भएका संघका सदस्यहरु, उक्त समितिकै प्रस्ताव र निर्णयमा भएको विधान संशोधन र छनोट भएका प्रतिनिधि र समितिकै निर्णयले आह्वान गरेको महाधिवेशन, उक्त समितिको निर्णयले गठन गरेको निर्वाचन समिति र त्यसले गराएको निर्वाचन पनि वैधानिक नहुने ।’ आरके समूहको यो रिट सर्वोच्च अदालतमा हाल विचाराधीन छ ।

निश्कर्ष

सर्वोच्च अदालतको पहिलो र दोस्रो फैसलाको अध्ययन गर्दा एक आपसमा बाझिएको देखिन्छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन आरके समूहले पेश गरेको निवेदनको दावी र तर्क पनि विचारणीय छ । अब सर्वोच्च अदालतको तेस्रो फैसला के हुने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

फैसला जेसुकै भए पनि गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तो सामाजिक संस्थामा कानूनी हिसाबले र अदालती फैसलाले मात्र अहिलेको जटिल परिस्थितिको समाधान गर्न सकिँदैन । आपसी सहमतिमा सबै पक्षहरुको आत्मसम्मान रहने समाधानले मात्र वास्तविक अर्थको निकास दिन सक्छ ।

यसैगरी गैरआवासीय नेपाली संघको हालको जटिल समस्या समाधान गरी संघमा वृहत्तर एकता कायम गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको सकारात्मक भूमिकाको पनि ठूलो महत्व रहन्छ जुन कुरालाई सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले पनि इङ्गित गरेको छ । सम्वद्ध सबै पक्षहरुसँग तत्काल सम्वादको थालनी गरी सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनले निकासको ढोका खोल्नसक्छ ।

सहमति, सहकार्य र एकता गरौं, गैरआवासीय नेपाली संघलाई बचाऔं ।

जय एनआरएनए ।

(श्रेष्ठ गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व कोषाध्यक्ष एवं एघारौं महाधिवेशनका अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । )

from onllinekhabar