संघीय संसद अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ मूल समितिलाई बुझाएको छ।
डाक्टर अन्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले उक्त प्रतिवेदन विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तलाई मंगलबार बुझाएको हो।
यसअघि पनि डाक्टर शाक्यकै संयोजकत्वमा उक्त समितिले तयार पारेको नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ समितिलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन केही समयअघि राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा छलफलसमेत भएको थियो।
पन्तले प्रतिवेदन बुझ्दै उपसमितिले एक वर्षमा दुई महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेकी थिइन्।
‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ मा कोप सम्मेलन, जलवायु वित्त, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी लगायतका विषयलाई केन्द्रित गरेर तयार गरेको उपसमितिका संयोजक डाक्टर शाक्यले जानकारी दिइन्।
‘जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित अवस्थाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र हामीले कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं,’ डाक्टर शाक्यले भनिन्, ‘हामी नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछौं। जलवायु परिवर्तनको अवसर स्तरोन्नतिलाई पर्छ नै तर स्तरोन्नति भैसकेपछि जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या आएमा जलवायु वित्तबाट हामीलाई छुट्टयाउन पाइँदैन भन्ने कुराको वकालत गर्नुपर्छ। किनकि जलवायु परिवर्तन हाम्रा कारणले खासै भएको होइन भनेर यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं।’
उनले उपसमितिका सबै सांसद, सचिवालयका सचिव तथा कर्मचारी सबैलाई प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद पनि दिइन्।
‘प्रतिवेदनमा विगतका तीन÷चार दशकको तथ्यांक हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको र यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको कुरालाई प्रतिवेदनमा गम्भीरताका साथ उठाइएको छ,’ संघीय संसदका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ।’
उनले प्रतिवेदनमा सम्भावित जोखिम समाधानका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र हातेमालो गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि प्रष्ट पारे।
‘नेपालका हिमताल तापक्रम १.५ डिग्री नपुग्दै विष्फोट हुने गरेको स्थिति छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कृषि, उर्जा र बन क्षेत्रमा दश दश वटा आयोजना संचालन भएको र अफ बजेट (२९.२५%) तथा अफ ट्रेजरी (२५.५५%) अन्तर्गत बजेट खर्च भएको देखिन्छ। आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताका लागि अन बजेट अन ट्रेजरीमा बढी बजेट व्यवस्था हुन जरूरी देखिन्छ।’
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा कोप सम्मेलनमा उठाइएका विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ। नेपालमा विगत १२ वर्षमा जलवायु वित्तको क्षेत्रमा ३२२.५३ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र सहायता आएको देखिएको भन्दै कुरा ठूला–ठूला हुने तर उपलब्धि थोरै हुने गरेको भन्दै यसबाट वैदेशिक सहायता लिनु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
‘हालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको स्तरले गर्दा २१०० ईस्वी सम्ममा हिमालयका दुई तिहाइ हिमनदीहरू हराउने अनुमान गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ ‘जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपालले आफ्नो जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने, दिगो विकासको विविधिकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।’
नेपालका हिमाललगायत प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने र नकारात्मक प्रभाव कम गर्न परम्परागत सीप र ज्ञानको सदुपयोग गर्नुपर्ने कुरालाई सुझावको रूमा राखिएको छ।
त्यसैगरी सन्धि/सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा, अनुमोदन गर्दा वा लागू गर्दा यसका प्रावधानमा जलवायु परिवर्तनलाई समावेश गर्न पहल गर्ने, नेपालले पर्वतीय विषय र हिममण्डलको विषयमा नेतृत्व लिई जलवायु परिवर्तन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा अन्य पर्वतीय तथा हिममण्डल भएका मुलुकसँग हातेमालो गरी निरन्तर पैरवी गर्ने, जलवायु जोखिम र हानि नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जलवायु कूटनीति परिचालनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कुरामा जोड दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझावका रुपमा उल्लेख छ।
