अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य भए पनि नेपालको अमेरिकासंग व्यापार घाटा कायमै रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल–अमेरिका व्यापार करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालबाट अमेरिका जाने प्रमुख वस्तुहरूमा कार्पेट, पश्मिना, चिया, छुर्पी, कफी, आईटी सेवा लगायत रहेका छन्। तर, नेपाल ट्रेड प्रेफरेन्स प्रोग्राम अन्तर्गत उपलब्ध सुविधा अपेक्षित रुपमा उपयोग हुन नसकेको बताइएको छ।
नेपाल–अमेरिका बीच सन् २०११ मा भएको व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता अन्तर्गत द्विपक्षीय बैठक जारी रहँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालले ल्त्एए कार्यक्रमको निरन्तरता, थप ३१ वस्तु समावेश र नेपालमाथि थपिएको १० प्रतिशत भन्सार महसूल छुटका लागि कुटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरिएको र विभिन्न बैठकमा समेत पहल गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
छलफलमा सहभागीहरूले अमेरिकी लगानी नेपालमा आकर्षित गर्ने, निर्यात सम्भावना भएका नयाँ वस्तुको पहिचान गर्ने र महिला उद्यमीलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच दिलाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापार र लगानी सम्बन्धि हालको अवस्था र भविष्यको कार्यदिशा विषयक छलफल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारमा सम्पन्न भएपछि यस्तो आग्रह गरिएको हो ।
मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको अन्तर निकाय समन्वय समितिको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रको छाता संगठन र वस्तुगत संगठनका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्रामको निरन्तरता, उक्त टीपीपीमा ३१ वस्तु थप गर्ने विषय, अमेरिकाको नयाँ भन्सार नीतिबाट नेपाललाई हुने लाभ तथा जोखिम, हाल कायम गरिएको अतिरिक्त १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहाको पहल लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा उपस्थित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले नेपालका लागि लगाइएको थप भन्सार शुल्क मिनाहाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्। मन्त्री भण्डारीले यस विषयमा निरन्तर पहल भइरहेको र टीपीपीमा ३१ नयाँ वस्तु थप गर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय भैरहेको जानकारी दिए।
हालै अमेरिकी सरकारले विभिन्न मुलुकहरुका लागि भन्सार महसूल बढाएको र नेपाल लगायत केही मुलुकलाई न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार शुल्क थप गर्ने नीति लागू गरेको छ। नेपाललाई छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा न्यून दर बढाएकोले यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी अमेरिकी बजारमा निर्यात विस्तार गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ।
पश्मिना हिमालयन बाख्राको ऊनबाट बनेका रंगीन स्कार्फ र शालहरू नेपालको सबैभन्दा चर्चित निर्यात वस्तुहरू मध्ये एक हुन् । सन् २०१६ मा, नेपालले २५ मिलियन डलरभन्दा बढी मूल्य बराबरका पस्मिना निर्यात गरेको थियो, जुन देशको कुल निर्यातको ३.६% थियो। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यी उत्पादनहरू लोकप्रिय छन्, नेपाली निर्यातकर्ताहरूले आफ्ना उत्पादनहरू ग्राहकसम्म पु¥याउन धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ।
यी चुनौतीहरू मध्ये एक हो आयातित मध्यवर्ती वस्तुहरूमा लाग्ने शुल्क – अर्थात् अन्तिम उत्पादन बनाउन चाहिने कच्चा सामग्रीहरूमा कर। पस्मिना उत्पादकहरूको सन्दर्भमा हेर्दा, तयार शाल र स्कार्फ बनाउन आवश्यक पर्ने ऊन र रेशमको आयातमा ५% भन्सार महसुल लाग्दछ। यसले नेपाली निर्यातकर्ताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रभाव पार्दछ। पश्मिना उत्पादकहरू मात्र होइनन्, यस्तो समस्या धेरै नेपाली निर्यातकर्ताहरूले भोगिरहेका छन्। विश्व बैंक समूहको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार, ९०% भन्दा बढी नेपाली निर्यातकर्ताहरूले आफ्ना अन्तिम उत्पादनहरू बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थहरू अन्य देशहरूबाट आयात गर्छन्। उदाहरणका लागि, जुत्ता निर्यात गर्ने व्यवसायहरूले छाला, टाँस्ने पदार्थ (गोंद), तलुवा र सजावट सामग्रीहरू जस्ता २० भन्दा बढी प्रकारका कच्चा सामग्रीहरू चीन, भारत र थाइल्यान्डबाट आयात गर्छन्। हातले बुनेको कार्पेट निर्माताहरूले चाहिने ऊन, रेशम र रंगहरू प्रायः न्यूजील्यान्ड, चीन र स्वीट्जरल्यान्डबाट ल्याउँछन्। नेपालका चिया उत्पादकहरू फिल्टर ब्यागहरू जर्मनीबाट ल्याउँछन्, जसमा सबै करहरू जोड्दा ३६% सम्म भन्सार महसुल लाग्दछ। विकासशील देशहरूका लागि आयात गरिएका मध्यवर्ती वस्तुहरू प्रायः स्थानीय रूपमा उपलब्ध भन्दा उच्च गुणस्तरका हुन्छन्। तिनीहरूले अन्तिम उत्पादनको गुणस्तर बढाउँछन् र निर्यात प्रतिस्पर्धा सुधार गर्न मद्दत गर्छन्। अझ महत्वपूर्ण कुरा, आजको विश्वव्यापी उत्पादन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलामा आधारित भएकोले, विश्वभरबाट गुणस्तरीय कच्चा सामग्रीहरू प्राप्त गर्नु अत्यावश्यक भएको छ।
उदाहरणस्वरूप, सन् २०१५ मा, नेपालमा आयातित मध्यवर्ती वस्तुहरूमा औसत भन्सार महसुल १०.२% थियो, जुन भियतनामभन्दा ६.३% र मलेसियाभन्दा ६.९% बढी थियो। त्यस्तै, नेपालको पूँजीगत वस्तुहरूमा औसत भन्सार महसुल ७.८% थियो, जुन भियतनाम र मलेसियाको भन्दा दोब्बर बढी हो, जबकि पूँजीगत वस्तुहरूमा नेपालमा स्वदेशी उत्पादन नै छैन। “ट्रेड पोलिसी रिफम्र्स फर द ट्वेन्टी फस्र्ट सेन्चुरीः द केस अफ नेपाल” नामक प्रतिवेदनअनुसार, आयातमा लाग्ने करहरू नेपालको व्यापारसँग सम्बन्धित व्यापक समस्याहरूको संकेत हुन्। यी समस्याहरूमा सेवाको व्यापारमा लागेका कडाभन्दा कडा नियमन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सञ्चालनमा अवरोध, र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा नेपालको सीमित सहभागिता रहेका छन्। नेपालले आफ्नो व्यापार नीतिमा ठूला सुधारहरू गर्न आवश्यक छ, ताकि आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन र २०२० सम्ममा मध्यम आय भएको देश बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकियोस्।
