सामाजिक कार्य गर्ने वा स्थानीय सुसाशनका लागि प्रयोग हुन वा मुलुकको हितका लागि प्रयोगमा आउने जग्गाहरु सरकारले तोकेको हदबन्दीमा दिने प्रचलन हो । तर सरकारले हालसम्म दिएका हदबन्दीको जग्गाको लिष्ट हेर्दा ९९ प्रतिशत जग्गा व्यक्तिहरुद्धारा सन्चालित उधोग वा कम्पनीहरुलाई दिएको देखिन्छ । यसको मतलव यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा ठुलो रकम भ्रट्रचार भएको देखिन्छ ।

सरकारले तोकेको हदबन्दी अनुसार तराई र भित्री मधेसमा एक परिवारका नाममा १० विघा मात्रै जमिन राख्न पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यका २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीभन्दा बढी जमिन एउटा परिवारले राख्न पाउँदैन । घर घडेरीका रुपमा तराईमा एक विघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र पहाडमा २० रोपनीभन्दा बढी जमीन राख्न पाँदैन ।

तर, कसैले उद्योग वा कृषि फार्म सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर हदभन्दा बढी जमिन राख्न पाइन्छ । तर, जुन प्रयोजनका लागि हदभन्दा बढी जमिन राख्ने अनुमति लिइएको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग नगरी बेचबिखन गर्न पाँदैन । त्यसरी राखिएको हदभन्दा बढी जमिन सरकारको हुने गिरीबन्धु टि स्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ ।

‘सामान्यतयाः हदभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा चनिएको छ, ‘निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन । जुन प्रयोजनले हदवन्दी छुट दिएको हो सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा निष्कृय रहेमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो । यसलाई सरकारको ईच्छाधीन वा स्वेच्छाको बिषय ठान्न मिल्दैन ।’

गिरीबन्धुका सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘चिया खेती ९उद्योग० का लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चिया खेती ९उद्योग० नै सञ्चालित भएको हुनु पर्दछ । तोकिएको शर्तबमोजिम चिया खेती वा चिया उद्योग नियमित रुपमा सञ्चालन नगरिएको अवस्थामा हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नु नै पर्दछ ।’

चिया खेतीमात्र नभएर अन्य उद्योगको प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा लिइएको जग्गाको हकमा पनि यही नियम लागू हुने अदालतले भनेको छ ।

‘कुनै उद्योग, कृषि आदि प्रयोजनका लागि भनी हदबन्दीमा छुट लिने र सो जग्गा त्यस प्रकारको प्रयोजनमा उपयोग नगरी खाली वा बाँझो राखे, वा सो जग्गामा अन्य पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, अथवा जग्गाको व्यवसाय गर्ने जस्ता छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्तैन ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ,‘पहिले कृषि उद्योगका लागि भनी हदबन्दीमा छुट लिने र पछि सो जग्गालाई घर जग्गा व्यवसाय ९च्भब िभ्कतबतभ द्यगकष्लभकक० वा अन्य कुनै प्रयोजनमा लगाउने कार्य गर्नु कानून अनुकूल हुने देखिँदैन । त्यसो गरिएमा भूमिसम्बन्धी कानूनद्वारा परिलक्षित उद्देश्य नै परास्त हुन पुग्दछ ।’

गिरीबन्धु टी स्टेटका सञ्चालकहरुले झापाको बिर्तामोडमा रहेको चिया बगान स्थानान्तरण गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० माघ २४ गते फैसला सुनाउँदै हदबन्दी छुटको जग्गा नेपाल सरकारको हुने बताएको छ ।

त्यसो त गिरीबन्धुको जस्तै पतञ्जली योगपीठले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा हदबन्दी छुट पाएको जग्गाका सम्बन्धमा पनि विवाद देखा परेको छ । बाबा रामदेवसँग जोडिएको योगपीठले सरकारबाट हदबन्दी छुट लिएर जग्गा बेचबिखन गरेपछि यो मुद्दा विवादमा तानिएको हो ।

१५ वर्षमा १९० बढी कम्पनीलाई हदबन्दी छुट

नेपाल सरकारले २०६३ सालयता १९० भन्दा बढी कम्पनीलाई जग्गामा हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । त्यसरी हदबन्दी छुट लिने कम्पनीहरुमा झापा जिल्लाका चिया बगानहरु अत्यधिक छन् । त्यसैगरी जलविद्युत आयोजना, कृषिफार्म, रियलस्टेट एवं हाउजिङ कम्पनी, अनुसन्धान कम्पनी, व्यक्तिका नाममा खुलेका फाउन्डेसन, सिमेन्ट उद्योग, अस्पताल र निजी विद्यालयले समेत जग्गामा हदबन्दी छुट पाएको विवरणमा देखिन्छ ।

उद्योग एवं कृषिका लागि जमीनको चक्लाबन्दी र हदबन्दी छुटको प्रावधानलाई सिद्धान्ततः गलत मान्न सकिँदैन । विकास र समृद्धिका लागि जमीनको खण्डीकरण होइन, चक्लाबन्दी जरुरी हुन्छ । तर, सरकारमा पहुँच बनाएर हदबन्दी छुट लिने र दुरुपयोग गर्ने विकृति बढेको तथ्य पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा उजागर भएको छ । त्यसर्थ, सरकारले हदबन्दी छुट दिएका जग्गाको उपयोग सही तरिकाबाट भएको छ कि छैन भनेर एकपटक प्रभावकारी अनुगमन पो गर्ने हो कि
news source from jusnepal