भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ क्षेत्रस्थित लिपुलेक नाकामार्फत चीन–भारत सीमाव्यापार यसै वर्षबाट पुनः सुरु हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको भारतीय समाचार माध्यमहरुले जनाएको छ । रिपोर्टले संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्ने व्यापार सत्रका लागि सो मार्ग सन्चालनको तयारी सुरु भइसकेको दाबी गरेको छ। केहि दिनपछि बन्न लागेको नयाँ सरकारका लागि यो विषय चुनौति बन्ने निश्चित छ ।
स्थानीय तिब्बती भाषामा पुलाङ–गुन्जी भनेर चिनिने लिपुलेक नाका कालापानी क्षेत्रमा पर्ने तीन गाउँमध्ये एक हो। हाल भारतको नियन्त्रणमा रहेको भए पनि नेपालले यस क्षेत्रमा आफ्नो दाबी निरन्तर गर्दै आएको छ। सन् २०१५ र २०२० मा भारत र चीनले लिपुलेकसम्बन्धी द्विपक्षीय व्यवस्था गर्दा नेपालले यसअघि पनि विरोध जनाएको थियो। पछिल्लो घोषणाले नेपालका सार्वभौमिकतासम्बन्धी चिन्तालाई पुनः चर्काएको छ ।
नेपालले लिपुलेक नाका आफ्नो भएको दाबी गर्दै भारत र चीनलाई पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । दुवै देशका नेताहरूसँग पनि यो विषय उठाउँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको बताउँदै बारम्बार वक्तव्य जारी गरेको छ। सन् २०२० मा संविधान संशोधनमार्फत यसलाई नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेत समावेश गरिएपछि नेपाली भारत सम्बन्धमा केहि दरार आएको थियो ।
विज्ञ तथा पर्यवेक्षकहरूले काठमाडौँमा छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुन लागेकाले थप जटिलता टार्न नेपाल सरकारले तत्काल भारत र चीनसँग यो विषय उठाउनुपर्ने बताएका छन्। स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ र प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहले मार्च २७ मा शपथ लिने तय भएको छ।
गत वर्ष अगस्ट १९ मा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई छिमेकी देशले लिपुलेक नाका पुनः खोल्ने सहमति गरेका थिए। उक्त सहमतिले नेपालमा व्यापक विरोध निम्त्याएको थियो । त्यतिखेर स्वतन्त्र पार्टीले कडा शब्दमा यसको आलोचना गर्दै लिपुलेक नेपालकै भएको र नेपालको सहमति बिना भारत वा चीनले त्यहाँबाट व्यापार गर्न नसक्ने जनाएको थियो। अगस्ट २६, २०२५ मा जारी वक्तव्यमा पार्टीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको सार्वभौम भूभागका अभिन्न अंग भएको, जुन सन् १८१६ को तथा त्यसपछिका ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको थियो। पार्टीले यी क्षेत्रहरूमा नेपालको दाबी ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र कानुनी आधारमा स्पष्ट रूपमा स्थापित भएको बताएको थियो।
नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनले लिपुलेकमार्फत व्यापार गर्न सक्दैनन्, किनभने त्यो भूभाग हाम्रो हो। तर हाम्रो कडा आपत्ति र विरोधका बाबजुद पनि भारत र चीनले नयाँ सहमतिहरू गर्दै आएका छन्। नयाँ सरकारले यो विषयलाई भारत र चीन दुवैसँग कडा रूपमा उठाउनुपर्छ।
